सांसद अजय निषाद ने कहा विकास कार्यों के क्रियान्वयन में प्रशासन का करें सहयोग

बैठक में सांसद ने योजनाओं की समीक्षा में दिये कई निर्देश

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में स्थानीय सांसद अजय निषाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। जिसमें वैशाली सांसद वीणा देवी, सदस्य विधान परिषद दिनेश प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर, बोचहां, मीनापुर, गायघाट, कांटी और साहेबगंज के विधायकगण और जिला परिषद अध्यक्ष इंद्रा देवी, महापौर सुरेश कुमार, उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए के साथ अन्य पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार के द्वारा समिति के अध्यक्ष स्थानीय सांसद अजय निषाद एवं वैशाली सांसद वीणा देवी के साथ अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया।

स्थानीय सांसद सह अध्यक्ष दिशा अजय निषाद ने कहा कि सभी से अनुरोध रहेगा कि जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे विकास कार्य के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन के दिशा में पदाधिकारी गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें जिससे की आम आम-आवाम लाभान्वित हो सके।

आज दिशा की बैठक में सबसे पहले गत बैठक 25.09.2019 की सम्पुष्टि की गई। अध्यक्ष के निर्देश पर विभागवार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संक्षिप्त प्रगति प्रतिवेदन संबंधित विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया।

उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने पूर्व बैठक संबंधित विभिन्न बिंदुओं के अनुपालन के बारे में विस्तार से उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया।

बैठक में सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा की गई। उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा सदर अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था में कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिला चिकित्सकों की अनुपलब्धता, उप स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्रों के संचालन नियमित हो इत्यादि बिंदुओं को समिति के पटल पर रखा गया।

प्रत्येक प्रखंड में एक महिला चिकित्सक की पोस्टिंग की मांग रखी जिसके आलोक में सिविल सर्जन द्वारा कहा गया कि उक्त दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। पताही पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की खराब स्थिति को लेकर नाराजगी प्रकट की गई। जिस पर माननीय अध्यक्ष ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि इस संबंध में आवश्यक करवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

वहीं शिक्षा विभाग के समीक्षा के क्रम में विद्यालयों में महिला शौचालय के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया गया साथ ही नगर निगम क्षेत्र में कई विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं बनाए जाने की बात महापौर नगर निगम द्वारा कहीं गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन माननीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए।

आईसीडीएस के समीक्षा के क्रम में विशेष रूप से सेविका/ सहायिका बहाली में पारदर्शिता का अभाव से संबंधित ध्यान आकृष्ट कराया गया।अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही सभी सीडीपीओ ,आईसीडीएस डीपीओ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी जिसमें आईसीडीएस से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाएगा।

डीपीओ आईसीडीएस द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 5599 स्वीकृत केंद्रों के विरुद्ध 5599 सेविका 5233 सहायिका का पद स्वीकृत है। जिसके विरुद्ध 5455 सेविका एवं 4875 सहायिका चयनित है।

राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ज्यादातर नए राशन कार्ड के निर्माण में हुई त्रुटियों के संबंध में प्रश्न उठाए गए। अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर त्रुटियों को दूर करने की दिशा में अग्रेतर करवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

विभिन्न पेंशन योजना के तहत आधार कार्ड और बैंक खाता लिंकेज के अभाव में बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जो पेंशन से वंचित हो रहे है है उक्त बिंदु के आलोक में बातें रखी गई जिसका शीघ्र निराकरण करने का निर्देश दिया गया।

पारू प्रखंड अंतर्गत तथा अन्य जगहों पर बड़े जल मीनार(नल जल योजना के अतिरिक्त) लगे हैं पाइप के माध्यम से नलो द्वारा वाटर सप्लाई नहीं किए जाने की बात सामने रखी गई। इस पर जिलाधिकारी ने पीएचडी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि वैसे बड़े जल मीनार का निरीक्षण करते हुए करवाई करना सुनिश्चित किया जाए साथ ही जो चापाकल मरम्मती के अभाव में बंद है उनकी शीघ्र मरम्मती कराई जाए।

बैठक में बीएसएनएल के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे अतः उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिन आवेदनों को विभिन्न बैंकों में भेजा गया है परंतु बैंकों के लचर स्थिति के कारण भेजे गए आवेदनों के विरुद्ध स्वीकृत आवेदनों एवं डिस्पर्सन की संख्या कम होने पर सदस्यों ने नाराजगी प्रकट की। अध्यक्ष ने निर्देश दिया की बैंकर्स कैंप लगाकर लोन वितरित करने के दिशा में कार्रवाई करें ताकि बेरोजगारों को लोन मिल सके।

इसके अतिरिक्त बैठक में शौचालय निर्माण में लंबित बकाया का भुगतान के बारे में सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाए गए।उप विकास आयुक्त ने कहा इस दिशा में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही लंबित भुगतान का निष्पादन कर दिया जाएग।

प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी समीक्षा के क्रम में अपर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्रथम एवं द्वितीय फेज को मिलाकर लाभुकों की संख्या 2548 है जिसमें प्रथम किश्त 1613 लाभुकों को, द्वितीय किस्त 1130 लाभुकों को, तृतीय किश्त 654 लाभुकों को एवं चतुर्थ किश्त 352 लाभुकों को दे दिया क्या है। वही स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में जानकारी दी गई कि मोबाइल शौचालय वार्ड में स्थापित कर दिया गया है उसमें पानी और बिजली की व्यवस्था की गई है। कार्यपालक अभियंता के देख- रेख 30 जगहों पर सामुदायिक शौचालय बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की भी समीक्षा की गई और इस संबंध में सदस्यों ने वैसे लाभुक जो भूमिहीन हैं उनको भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने की मांग की गई।

बैठक में इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, एनएचआई ,दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, से संबंधित भी समीक्षा की गई।