सीतामढ़ी डीएम ने छह बीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण

सीतामढ़ी : सीतामढ़ी जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय पदाधिकारियो के साथ समीक्षा एव समन्वय बैठक समाहरणालय परिचर्चा भवन में आयोजित की गई ।जिसमे आरटीपीएस,लोक शिकायत अधिकार अधिनियम,भूअर्जन, परिवहन, न्यायालय सबंधी मामले,राजस्व,आपूर्ति, धान अधिप्राप्ति आदि की गहन समीक्षा की गई । बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।

आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में रुन्नीसैदपुर, परिहार,बेलसंड सोनवर्षा सहित 6 बीडीओ का प्रदर्शन निम्न पाया गया जिनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि हर हाल में निर्धारित समय में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करें,साथ ही वरीय अधिकारी अपने अपने संबंधित प्रखंड का नियमित रूप से समीक्षा करें। गौरतलब हो कि लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) में अब पांच प्रमुख तरह के प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने के लिए काउंटर पर लोगों को कठिनाइयों का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्धारित समय सीमा के अंदर यह प्रमाण पत्र बन कर संबंधित व्यक्ति के ईमेल पर आ जाएंगे और इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन सुरक्षित करके भी रख सकते हैं। जिन 5 (पांच) सेवाओं में यह सुविधा दी गई है, उनमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों का प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र शामिल है।

आरटीपीएस के माध्यम से वर्तमान में 66 तरह की सेवाएं दी जा रही हैं, कुल सेवाओं में 70 से 72 प्रतिशत आवेदन सिर्फ इन्हीं पांच प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए आते हैं। छात्रों को इस नई सुविधा से सबसे ज्यादा फायदा होगा। आवेदन करने के दौरान ही संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य होगा ताकि प्रमाण पत्र बनने के संबंध में सूचना ईमेल एवं मोबाईल पर जा सके।ऑनलाइन एलपीसी का शत प्रतिशत ससमय निष्पादन करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।

ऑनलाइन दाखिल-खारिज के समीक्षा के क्रम में सबसे अधिक पेंडिंग मामले डुमरा अंचल में पाए गए।जिलाधिकारी ने कहा कि निश्चित रूप से दाखिल खारिज में प्रगति हुई है परंतु डुमरा,बेलसंड, सुरसंड एवम नानपुर को ज्यादा सुधार करने की जरूरत है।