मुजफ्फरपुर के गायघाट पंचायत समिति की बैठक में गरमाया शिक्षक नियोजन व अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा

गायघाट ( मुजफ्फरपुर ) : जिला के गायघाट प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन सभागार में पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख श्रवण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में पहली बार उपस्थित नवनिर्वाचित विधायक निरंजन राय को अंग वस्त्र व बूके देकर सम्मानित किया गया. बैठक में सभी विभागों के कार्य की समीक्षा की गई.

बैठक में वर्ष 2008 के रिक्त पदों पर शिक्षक नियोजन का मामला गरमाया. पंसस सुनील कुमार सिंह ने प्राधिकार के आदेश के आलोक में वर्ष 2008 के रिक्त पदों पर नियोजन करने का मामला उठाया. लेकिन बीडीओ डॉ विमल कुमार ने इसे एक सिरे से खारिज करते हुए उच्च स्तरीय जांच के बाद नियोजन की बात कही. बीडीओ ने सदन को जानकारी दी कि पूर्व में हुए नियोजन में अनारक्षित पदों पर 49 प्रतिशत पर ही बहाली हो चुकी है जबकि उससे उच्च अंक वाले प्रत्याशी नियोजन से वंचित हैं. इसके अलावा मूल अभिलेख से भी व्यापक पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है इसलिए जबतक उच्चस्तरीय जांच नहीं होगी तबतक 2008 वर्ष की नियुक्ति असंभव है. बैठक में उपस्थित विधायक निरंजन राय ने भी उच्च स्तरीय जांच के बाद ही वर्ष 2008 के रिक्त पदों पर शिक्षक नियोजन की बात कही.

अंचल में बगैर रिश्वत लिए नहीं होता काम

बैठक में अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया रहा. सदस्यों ने आरोप लगाया कि अंचल में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है. दाखिल खारिज में रिश्वत के लिए बिचौलियों के माध्यम से बेवजह परेशान किया जाता है. जाति, आवासीय व अन्य प्रमाण पत्र भी बिना रिश्वत के नहीं बनता है. अंचल कर्मचारी सभी काम बिचौलियों के माध्यम से करते हैं और बिचौलियों द्वारा काम के नाम पर जनता का दोहन किया जाता है. सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि सीओ के पास शिकायत करने पर जांच नहीं की जाती है.

अंचलाधिकारी ने कहा कर्मचारियों की कमी है, इसलिए बाहरी का लिया जाता सहयोग

इस संबंध में सीओ राघवेन्द्र रमण ने सदन को कहा कि पूरे मात्र 4 कर्मचारी के जिम्मे 23 पंचायत है इसलिए कर्मचारी को बाहरी लोग( तथाकथित अटॉर्नी) का सहयोग लेना पड़ता है वहीं अंचल में अमीन की भी कमी है जिस कारण भूमि विवाद के मामले के समस्या निराकरण में देरी हो जाती है. प्रमुख ने निर्देश दिया हर 15 दिन पर प्रखंड मुख्यालय पर शिविर का आयोजन कर दाखिल खारिज के मामले का त्वरित निष्पादन करें. बरूआरी पंचायत के मुखिया ने बताया कि बाढ़ राहत की सहायता राशि भी अभी तक बहुतों का नहीं आया है वहीं कोविड 19 के तहत चले सामुदायिक रसोई के राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है. वहीं अंचल के मामलों को लेकर 10 फरवरी को पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाने की भी बात कही. जनवितरण के मामले में सदन से प्रस्ताव पारित किया गया कि बिना पंचायत अनुश्रवण समिति के अनुशंसा के अनाज आबंटन में हेर फेर नहीं किया जाए. मनरेगा के तहत प्रखंड के सभी सरकारी चापाकल के पास सोख्ता का निर्माण किया जाए और इसके लिए पंचायत से सूची ली जाए. वर्ष .

नल जल योजना की जांच कराने का प्रस्ताव पारित

वहीं समिति सदस्यों ने पूरे प्रखंड में नल जल योजना की जांच के लिए कमिटी गठन का प्रस्ताव पारित किया. मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉ पीएसपी गुप्ता, जेएसएस शिवानंद भारती, उप प्रमुख अनिता देवी, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, स्वराज, मुन्नी देवी आदि मौजूद थे.