मुआवजा लेने से इंकार कर रहे हैं भूधारी, डीएम ने दिया आदेश बातचीत कर निकालें हल

मुजफ्फरपुर : जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप से संबंधित बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजीत की गई। बैठक में उप महाप्रबंधक राष्ट्रीय विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कांटी के द्वारा बताया गया कि एस पाइपलाइन कोरिडोर परियोजना से संबंधित चार गांव ऐसे हैं जहां के भूधारी मुआवजा भुगतान लेने से इंकार कर रहे हैं। वर्तमान दर से मुआवजा भुगतान की मांग कर रहे हैं। अभी भी 11.4 एकड़ के आसपास भूमि का अधिग्रहण करना शेष है। कुल 30 रैयतों में से 14 के द्वारा भुगतान ले लिया गया है शेष 16 रैयतों को भुगतान करना शेष है। इनके द्वारा कार्य में व्यवधान भी उत्पन्न किया जा रहा है। भू अर्जन अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि भुगतान प्राप्त करने एवं आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को माइकिंग के माध्यम से सूचनाएं भी दी जा रही है। परंतु संबंधित भूधारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्हें इस बात की भी सूचना दी गई है कि मुआवजा नहीं लेंगे तो मुआवजा के समरूप राशि भूअर्जन प्राधिकार को जमा कर दी जाएगी।

अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी ,भूअर्जन पदाधिकारी एवं एनटीसीपी के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि संबंधित भूधरियों के साथ बैठक कर उनके साथ वार्ता करते हुए मामले के समाधान की दिशा में कार्य करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी लोगों को अंतिम नोटिस का तामिला भी करा दी जाए।

एनटीपीसी से संबंधित एश डाइक परियोजना तथा निर्माणाधीन कॉफर डेम के संबंधित समीक्षा की गई ।उक्त परियोजना के निर्माण में उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यपालक अभियंता आरडब्ल्यूडी पश्चिमी का वेतन बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया।

गत बैठक में निर्देश दिया गया था कि बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए सभी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर वाहन परिचालन योग्य बनाया जाए।साथ ही उन पथो का स्थाई मरम्मती हेतु भी कार्रवाई की जाए। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग पूर्वी के द्वारा बताया गया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सभी पथों की आवश्यक मरम्मती कराते हुए उसे वाहन परिचालन योग बना दिया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा मरम्मत की गई सड़कों की सूची मांगी गई है। निर्देश दिया कि उपलब्ध सूची के आधार पर संबंधित सड़कों की जांच अंचल अधिकारियों के द्वारा कराई जाए।अंचल अधिकारी जांच प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराएंगे। बैठक में निर्देश दिया गया कि वैसे सड़क जो अनुरक्षण अवधि के अधीन है उसकी सूची प्राप्त करते हुए उसकी जांच वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कराते हुए प्रतिवेदन प्राप्त की जाए।

पथ निर्माण विभाग से संबंधित मोतीपुर बरूराज पथ,राजेपुर -करचोलिया पथ,मीनापुर -टेंगराहा पथ ग्राहक पथ से संबंधित समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि उक्त पथों की पूर्णता के दिशा में अनावश्यक विलंब खेदजनक है।कहा कि कार्य में गति प्रदान करें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे।

रानी सती मंदिर सिकंदरपुर मन होते हुए लक्ष्मी चौक पथ (मरीन ड्राइव) को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्यपालक अभियंता एवं अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी शीघ्र ही साइट का निरीक्षण करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।ताकि अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

मधौल बाईपास निर्माण की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि बाईपास निर्माण के क्रम में उत्पन्न बाधाओं को शीघ्र दूर करें साथ ही कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी, परियोजना निदेशक एनएचआई, भूअर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि परस्पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए कार्य करें। परियोजना निदेशक एनएचआई के द्वारा बताया गया कि भगवानपुर ओवरब्रिज से संबंधित दोनों सर्विस लेन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और आवागमन के लिए दोनो सर्विस लेन चालू है।

मुजफ्फरपुर शहर के गंदे जल को उपचारित कर छोड़ने हेतु तीन स्थलों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना है।इसकी समीक्षा के क्रम में बुडको के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मुसहरी प्रखंड अंतर्गत बेला में तिरहुत नहर के किनारे स्थल का चयन किया गया है तथा निर्माण कार्य प्रारंभ है।दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मुसहरी प्रखंड अंतर्गत खबड़ा में फरदो नाला के पास कर्णाकित किया गया था परंतु वह पोखर की जमीन थी और पर्याप्त भी नहीं थी। एसडीओ पूर्वी और कार्यापालक अभियंता संयुक्त रूप से साइट का विजिट करते हुए उत्पन्न समस्या के निराकरण की दिशा में अग्रेतर करवाई करना सुनिश्चित करेंगे। वही मणिका मन में बनने वाले एसटीपी के संबंध में बताया गया है कि वहां मिट्टी जांच की गई है तथा चारदीवारी के निर्माण भी शुरू की जा रही है।

इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर जिले के पूर्वी भाग में प्रस्तावित बाईपास का निर्माण, नई रेल परियोजनाएं, एनएच 527-सी मझौली चिरौत, विद्युत विभाग से संबंधित योजनाएं इत्यादि की भी समीक्षा की गई एवं निर्देश दिया गया कि योजनाओं की पूर्णता की दिशा में अग्रेतर करवाई करने का सख्त निर्देश जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा, अपर समाहर्ता राजस्व राजेश कुमार, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, परियोजना निदेशक एनएचआई , जिला योजना पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह के साथ अन्य तकनीकी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।