असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ

नई दिल्ली : असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 77 विधानसभा क्षेत्रों के 21825 मतदान केंद्रों पर सफलतापूर्वक मतदान हुआ। आयोग ने प्रलोभन और भय मुक्त चुनाव के लिए पारदर्शी और सतर्क तंत्र सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

पश्चिम बंगाल में 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले चरण के चुनाव हुए। इस चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 10,288 मतदान केंद्रों के लगभग 74 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। असम की 47 विधानसभाओं में 11,537 मतदान केंद्रों पर पंजीकृत कुल 81 लाख मतदाताओं के साथ मतदान हुआ। मतदान केंद्रों की संख्या इस तथ्य के मद्देनजर बढ़ी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता की संख्या 1500 से घटाकर 1000 कर दी गई है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर जिसमें संवेदनशील मतदान केंद्र को शामिल किया गया है वहां पर लाइव मॉनीटरिंग और वेबकास्टिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया। आयोग, सीईओ, डीईओ, ऑब्जर्वर मतदान केंद्र का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। असम और पश्चिम बंगाल के मतदान केंद्रों पर इससे कड़ी निगरानी रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 5392 मतदान केंद्रों और असम में 5039 मतदान केंद्रों के लिए वेबकास्टिंग व्यवस्था की गई थी।

समावेशी और सुलभ चुनाव कराने की दिशा में एक पहल के रूप में, पोस्टल बैलट सुविधा का विकल्प पीडब्ल्यूडीएस, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों तक विस्तार किया गया है। इन मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्यवेक्षकों को विशेष रूप से व्यवस्था करने के लिए कहा गया था।

मतदान जारी रखने और राज्यों को गाइडलाइन देने के लिए आयोग ने विशेष पर्यवेक्षक बलों की तैनाती और चुनाव कर्तव्यों के लिए उनके यादृच्छिककरण में अतिरिक्त भूमिका निभाने का निर्देश दिया।

सभी मतदान केंद्रों को कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया था। फलस्वरूप यह सुनिश्चित किया गया कि मतदान से एक दिन पहले मतदान केंद्रों को सेनेटाइज कर दिया गया और मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

सोशल डिस्टेंसिंग की उचित व्यवस्था की गई। पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संबंधित व्यवस्थाओं और निवारक उपायों की देखरेख के लिए राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्रों के लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के सभी 21825 मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) को सुनिश्चित किया गया जिसमें पीने का पानी, वेटिंग शेड, पानी की सुविधा के साथ शौचालय, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी के लिए व्हीलचेयर के साथ सभी पोलिंग स्टेशनों पर इलेक्टर्स और एक मानक वोटिंग कम्पार्टमेंट आदि उपलब्ध कराए गए थे। विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवहन सुविधा, स्वयंसेवकों की सहायता करने जैसी सभी व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

इस चरण के दौरान, पश्चिम बंगाल में कुल 10288 बैलट यूनिट्स (बीयूएस), 10288 कंट्रोल यूनिट्स (सीयूएस) और 10288 वीवीपैट्स का उपयोग किया गया और असम में 11,537 बैलेट यूनिट्स (बीयूएस), 11,537 कंट्रोल यूनिट्स (सीयूएस) और 11,537 वीवीपैट्स का इस्तेमाल किया गया। मानक प्रक्रिया के अनुसार, ये सभी ईवीएमऔर चवीवीपैट पहले से ही राजनीतिक दलों / उम्मीदवारों के एजेंटों की उपस्थिति में फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन और कमीशनिंग से गुजर चुके हैं। एफएलसी के दौरान और इनमें से प्रत्येक ईवीएम और वीवीपैट को चालू करने के दौरान मॉक पोल हुए थे। आज मतदान शुरू होने से पहले प्रत्येक ईवीएम और वीवीपैट में से प्रत्येक में मानक प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक पर डाले गए न्यूनतम 50 वोट वाले उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में फिर से मॉक पोल हुआ। मॉक पोल के अंत में ईवीएम के परिणाम को वीवीपीएटी स्लिप के परिणाम के साथ मिलान किया गया और पोलिंग एजेंटों को दिखाया गया। मतदान के दौरान नॉनफंक्शनिंग दर पिछले कुछ चुनावों की तुलना में कम है।

पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना की तारीख के बाद से अबतक 281.28 करोड़ रुपये दोनों राज्यों से जब्त किए जा चुके हैं। जब्ती का आंकड़ा, जिसमें नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार आदि की जब्ती शामिल है। पिछले चुनाव के मुकाबले रुपये में कुल संयुक्त जब्ती चार गुना अधिक है। जीई 2016 में 60.91 करोड़ था। आयोग ने मुक्त चुनावों पर विशेष जोर दिया है और अनुचित धन बल, शराब, मुफ्त उपहार के कुप्रभाव पर अंकुश लगाया है।

अब तक असम में 97.31 करोड़ रुपये (एलए 2016 में 16.58 करोड़ रुपये की कुल जब्ती के रूप में) और पश्चिम बंगाल के लिए कुल 183.97 करोड़ रुपये (एलए 2016 में 44.33 करोड़ रुपये की कुल जब्ती) जब्त किए गए हैं। प्रभावी निगरानी के लिए असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में क्रमश: 53 और 85 व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है।

असम में 603 फ्लाइंग स्क्वॉड (एफएस) और 762 स्टेटिक सर्विलांस टीमें (एसएसटी) को नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त के आंदोलन की जांच के लिए तैनात किया गया था। पश्चिम बंगाल में तैनात एफएस एंड एसएसटी के आंकड़े क्रमशः 1137 और 1012 हैं। असम में, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर और लखीमपुर में आईटी विभाग के 06 एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) स्थापित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में आईटी विभाग के 03 एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) कोलकाता, दुर्गापुर और बागडोगरा के अंडाल में स्थापित किए गए हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग का सिविजिल ऐप एक नागरिक केंद्रित मोबाइल एप्लिकेशन है जो लोगों को वास्तविक समय के आधार पर एमसीसी उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट करने का अधिकार देता है, जिसमें स्थान आदि का ऑटो आबादी विवरण और फील्ड स्तर पर सत्यापन के बाद 100 मिनट के भीतर जवाब दिया जाता है। आज पश्चिम बंगाल से सिविजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 167 मामले सामने आए, जिनमें से 111 को शाम 4.30 बजे तक निपटा दिया गया। इसी प्रकार असम से 582 मामले 423 के साथ शाम 4.30 बजे तक निपटाए गए।

भारतीय निर्वाचन आयोग आज चुनाव प्रक्रिया में अपने उत्साही और निर्भीक भागीदारी के लिए सभी हितधारकों विशेष रूप से मतदाताओं का आभार व्यक्त करता है। आयोग विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, मतदाताओं को कोविड प्रोटोकॉल मानदंडों का सम्मान कर चुनाव में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण 30 विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 79.79% मतदान की सूचना है। असम में पहले चरण में 47 विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 72.14% मतदान की सूचना है।

भारतीय निर्वाचन आयोग पूरे चुनावी मशीनरी की प्रशंसा करता है जिसमें मतदान कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक कर्मचारी, पर्यवेक्षक, विशेष पर्यवेक्षक रेलवे प्राधिकरण, प्रवर्तन एजेंसियां शामिल हैं। । महामारी के बावजूद पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव प्रक्रिया के लिए व्यापक इंतजाम करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी स्वतंत्र, सफल आचरण के लिए समर्पित रूप से काम करते हैं। आयोग सुचारू और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मीडिया सहित सभी हितधारकों से सक्रिय सहयोग, निकट सहयोग और रचनात्मक साझेदारी का आग्रह करता है।