बिहार मॉडल एचआईटी ऐप देशभर में किया जा रहा लागू : मंत्री

जमुई : जमुई जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिनिधियों व अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर आपदा की इस चुनौती से निपटने का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा की सरकार हर स्तर पर पूरी तैयारी कर रखी है। लिहाजा किसी भी संक्रमित के इलाज में कोई भी कोताही अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही लॉकडाउन के कारण गरीब व बेसहारा परिवारों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति से निपटने के लिए सामुदायिक रसोईघर का भी इंतजाम मुकम्मल हो, इसके लिए विशेष हिदायत दी है। प्रभारी मंत्री गुरुवार को जिले के तमाम प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा के दौरान मंत्री ने एचआईटी ऐप की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि इसकी सराहना कर प्रधानमंत्री ने इसे देश भर में लागू करने का फैसला लिया है। इसके माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों की ट्रैकिंग की स्थिति एवं प्रगति की भी जानकारी ली तथा इसमें गति लाने के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग के साथ-साथ सामुदायिक रसोई से खाना की गुणवत्ता की जांच के लिए अलग से पदाधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। प्रभारी मंत्री ने लॉकडाउन का अनुपालन सख्ती के साथ सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी का एहसास कराते हुए कहा कि संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए सख्ती आवश्यक है। इस दौरान माननीयों ने भी जिले में सामुदायिक किचन से लेकर लॉकडाउन के अनुपालन की सराहना की है। इसके पहले जिला प्रशासन की ओर से जिला पदाधिकारी ने जिले में संक्रमण के खिलाफ किए गए इंतजाम से प्रभारी मंत्री को विस्तार पूर्वक अवगत कराया। जिला पदाधिकारी ने टीकाकरण, टेस्टिंग व आधारभूत संरचना की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ऑक्सीजन से लेकर दवाइयां तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 10 दिनों में 19 मई तक 23,000 से अधिक सैंपल लिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण का दर कम रह गया है। कोविड केयर सेंटर मेंं मरीजों की संख्या घटकर 33 रह गई है। अब भी जिले में छोटे बड़े मिलाकर 450 ऑक्सीजन सिलेंडर तथा 69 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध है। लॉकडाउन के अनुपालन के लिए पर्याप्त दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों से 4,19,600 का जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अलावा 10 प्रखंडों में कुल 13 सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है जिसमें अब तक 12000 से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है। वर्चुअल बैठक में मंत्री द्वय के अलावा विधायक पत्तल और कुल्हड़ का प्रयोग किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र खासकर आदिवासी महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। इसके अलावा मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों गरही,कोड़ासी, नरगंजो, सिमुलतला, नवीनगर एवं अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में व उसके आसपस सामुदायिक रसोई स्थापित करने पर जोर दिया ताकि नजदीकी केंद्र पर जाकर निस्सहाय व्यक्ति भूख मिटा सकेंं। मंत्री समीक्षा के दौरान वर्चुअल संवाद कर रहे थे। उन्होंने जिले में संचालित सामुदायिक किचन की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया।