Friday, May 17 2024

मंत्री ने बिहार के बडे प्रोजेक्ट अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर कारिडोर का किया स्थल निरीक्षण

FIRSTLOOK BIHAR 23:34 PM बिहार

डोभी(गया) : बिहार के उद्योग मंत्री शैयद शाहनवाज हुसैन रविवार को डोभी के मौलानगर पहुंचे। जहां अमृतसर-कोलकत्ता इंट्रीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर कॉरिडोर का स्थल निरीक्षण किया। प्रस्तावित स्थल पर अंचल अधिकारी के द्वारा बनाये गये जमीन के नक्शे को पूरे बारीकी से बताया गया। अधिग्रहण किये गए जमीन में गांव और सभी घर को छोड़कर दिखाया गया है। उद्योग विभाग के अन्य अधिकारी ने मंत्री को बताया कि इस जगह इस हमें प्रचुर मात्रा में ग्रीन एरिया मिल रहा है जो वन विभाग का है। इस परियोजना के लिए 1670 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। जो बिहार सरकार और गैर मजरुआ है। मंत्री से पूछे गए सवाल पर अधिकारी ने कहा कि इस परियोजना को डोभी-चतरा सड़क मार्ग से जोड़ा गया पर है यहां पहुंचने के लिए अमारुत के सामने नीलांजन नदी पर बने पुल को पार करके आ सकते हैं और मुख्य रास्ता डोभी-चतरा सड़क मार्ग के कोठवारा के सामने नीलांजन नदी पर निर्माणाधीन पुल को पार करके यहाँ पहुंचा जाएगा। इस परियोजना का मुख्य रास्ता के तौर पर इसे ही दर्शाया गया है।

यह बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा

यह बिहार का सबसे बड़ा और पहला प्रोजेक्ट बनने जा रहा है।रेलवे लाइन को जोड़ने की बात पर अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित गया-चतरा रेलवे लाइन के विस्तार होने के बाद यह काफी सुगमता पूर्वक जुड़ जाएगा। रेलवे लाइन को लेकर इस योजना को डीपीआर में जोड़ा जाएगा। फिलहाल गया से यह कनेक्ट रहेगा।परियोजना को ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी देना संभव हो पायेगा। अधिकारी ने बताया कि उक्त स्थल से झारखंड राज्य की सीमा सटा है, जिससे झारखंड के लोगों को भी लाभ मिल जाएगा।

केंद्र की देश में यह दूसरी परियोजना है

मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की यह परियोजना देश मे दूसरा बनने जा रहा है। इससे सूबे से पलायन करने वाले मजदूरों को आसानी से नौकरी मिल जाएगी। इस क्षेत्र में विकास का एक नया नींव डाला जा सकेगा।हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध आसानी से हो जाएगा। परियोजना के आने से आस-पास के जमीन का मूल्य भी बढ़ गया है। वन विभाग का ग्रीन फील्ड एरिया बेहतर मिलने से इस परियोजना में पंख आज ही लग गए हैं, चूकी परियोजना के निर्माण के दौरान ग्रीन फील्ड एरिया को डेवेलप करने की आवश्यकता नही पड़ेगी और जल्द ही तैयार हो जायेगा। यह सरकार के उद्देश्य पर खरा उतरेगा।

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