पटना: पटना उच्च न्यायालय में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार (4 मई) को रोक लगा दी गयी है।बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि तीन दिन में सुनवाई कर पटना हाई कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे. बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही पटना हाई कोर्ट में अपनी दलील रख रहे थे. अब नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है.