Tuesday, January 28 2025

मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र में पहली बार आयोजित की गई राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक

FIRSTLOOK BIHAR 10:46 AM बिहार

मुजफ्फरपुर : राज्यस्तरीय बैंकर्स समितिका 87वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन मुजफ्फरपुर स्थित बेलाऔधोगिक क्षेत्र में संपन्न हुआ। सीजीएम एसबीआई ने स्वागत भाषण कर बैंको की भूमिका और उपलब्धि पर प्रकाश डाला।अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अपने संबोधन में बैठक के मायने को बताते हुए कहा कि यह बैठक पहली बार राजधानी पटना से बाहर उद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है। इसकी खास वजह है कि बैंक उद्योग में हो रहे कार्यों को नजदीक से देखे और समझे।किस तरह से हमारी सरकार की औद्योगिक सोच है। इससे हमारी मंशा भी स्पष्ट है कि हमारी सरकार सूबे के आर्थिक विकास को लेकर कटिबद्ध है। उद्यम और उद्यमी को बढ़ावा देने का शुरू से प्रथा रहा है। इसीलिए सभी आगंतुक बैंक बेला औद्योगिक प्रतिष्ठान को देखें जिससे की आपसी विश्वास और साख में बढ़ोतरी हो सके।

देखेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो विश्वास करेंगे/h4> उन्होंने कहा कि देखेगे तो समझेंगे ,समझेंगे तो विश्वास करेंगे।उन्होंने बैंको के ऋण वितरण को सराहा और कहा कि साख के सकारात्मक रुख, साख के सकारात्मक उपयोग पर निर्भर करता है।इसीलिए साख रिपेमेंट भी हमारी जवाबदेही है।

बैंको से अनुरोध, उद्यमियों द्वारा निर्मित क्वालिटी प्रोडक्ट को अपने संस्थानों में उपयोग करें

एमएसएमई पीएमएफएमई और पीएमईजीपी की योजना के बारे में भी बताया। प्लग एंड प्ले की तारीफ की।बैंको से अनुरोध किया कि हमारी उद्यमियों द्वारा निर्मित क्वालिटी प्रोडक्ट को अपने संस्थानों में प्रयोग करें।उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिक सेक्टर जो आर्थिक विकास के रीढ़ है वहां क्रेडिट दें। पशु, मत्स्य, कुक्कुट केसीसी आदि क्षेत्रों में साख वितरण होनी चाहिए।

बैंक सोशल ट्रांसफाॅर्मेशन का जरिया भी है

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि बैंक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया भी है। केसीसी रिपेमेंट के लिए बैंको को लाभार्थी के पास पहुंच बनाने की जरूरत है। प्रखण्ड स्तर पर बैठक में बैंक की उपस्थिति की अनिवार्यता पर बल दिया गया।सर्टिफिकेट केस में पारदर्शी तरीके से कम्युनिकेट करने का निर्देश दिया गया। साख प्राप्ति के लिए आवश्यक कागजात का चेकलिस्ट बनाकर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया ताकि ऋण प्राप्ति में लाभार्थी को बार - बार दौड़ना न पड़े। सीडी रेश्यो में बैंक ऑफ इंडिया,इंडियन बैंक, पीएनबी यूको बैंक का 45 % से कम है।जिनका अलग से समीक्षा का निर्देश दिया गया। सरकार के प्राथमिकता सूची के कार्यों में एक्सिक्स बैंक की न्यूनतम भागीदारी पर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होने समन्वय और इच्छाशक्ति के मिलकर काम करने का अपील किया।बैठक में भारत सरकार के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव भूषण कुमार सिन्हा , मंत्री उद्योग,ग्रामीण विकास,अपरमुख्य सचिव उद्योग संदीप पाउंड्रिक ,प्रधान सचिव वित्त, डीएम प्रणव कुमार, सीईओ जीविका राहुल कुमार, निदेशक सामाजिक सुरक्षा प्रशांत सी एच, कार्यक्रम के संयोजक एसबीआई सीजेएम , सभी बैंको के जेएम आदि उपस्थित थे।

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