सरकारी विद्यालयों में 83 करोड़ की लागत से 2789 योजनाओं की मिली मंजूरी

मुजफ्फरपुर : बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर 83 करोड़ की 2789 योजनाओं के क्रियान्वयन की मंजूरी जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा दी गई है। यह इसलिए किया गया है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए न केवल शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सके बल्कि उसके अनुरूप विद्यालय की भौतिक सुविधाओं में भी उन्नयन हो। इसके लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय में बैठक कर कार्यकारी एजेंसी के रूप में कार्य करनेवाले भवन निर्माण विभाग, विद्युत विभाग एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप सभी कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।

जल्द निविदा आमंत्रित करने का निर्देश

डीएम ने संबंधित विद्यालयों के लिए स्वीकृत योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर जल्द निविदा आमंत्रित करने तथा कार्य में तेजी लाते हुए ससमय कार्य पूरा करने को कहा है। ‌ विदित हो कि प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप नया शौचालय का निर्माण, शौचालयों की मरम्मती, नये किचेन शेड का निर्माण, किचेन शेड की मरम्मती, विद्यालयों में विद्युतीकरण, पेयजल की सुविधा, अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण होना है। इसके लिए विद्यालय में असैनिक कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्य का चयन तथा प्राथमिकता का निर्धारण किया गया है।

जल्द कार्य पुरा करने का निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त एवं शिक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारी सह डीआरडीए डायरेक्टर को संबंधित अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक करते हुए नियमित निगरानी करने एवं जल्द कार्य पूरा कराने को कहा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान सदस्य तथा बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यपालक अभियंता सदस्य के रूप में नामित हैं।

समाहरणालय में 10 करोड़ की लागत से 500 चेयर क्षमता का ऑडिटोरियम

समाहरणालय परिसर में 10 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम के निर्माण की जिलाधिकारी ने मंजूरी दी है। 500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता का ‌ ऑडिटोरियम आवश्यक सुविधाओं से युक्त बनाया जायेगा जिसमें सेंट्रलाइज्ड एसी , फर्नीचर, गार्ड रूम, गेट तथा परिसर के सौंदर्यीकरण का ध्यान रखा गया है।इसके लिए जिलाधिकारी ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को ‌ प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, डीआरडीए डायरेक्टर, संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह तथा भवन निर्माण विभाग, बिजली विभाग एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।