जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता, कालाबाजारी पर सख्ती; किसानों, भूमि सुधार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की व्यापक समीक्षा

मुजफ्फरपुर : किसानों को सही समय पर और उचित मूल्य पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है इसी उद्देश्य से जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स, धान अधिप्राप्ति, म्यूटेशन–परिमार्जन, एग्री एस्टेट परियोजना, सामाजिक सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ प्रखंड और अंचल स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े

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बैठक की शुरुआत उर्वरक की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा से हुई

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जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले के किसानों को किसी भी स्थिति में उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाएगी समीक्षा में यह पाया गया कि वर्तमान में जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है जिले में यूरिया 5748.135 मीट्रिक टन, डीएपी 3978.850 मीट्रिक टन, एनपीके 8840.624 मीट्रिक टन, एमओपी 1662.245 मीट्रिक टन तथा एसएसपी 3064.500 मीट्रिक टन उपलब्ध है जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि थोक एवं खुदरा उर्वरक दुकानों पर नियमित निरीक्षण हेतु विशेष टीम गठित की जाए, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक सुनिश्चित किया जा सके

जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि उर्वरक की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी इस अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों और दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी रबी फसल वर्ष 2025-26 के दौरान कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिले में कुल 375 छापेमारी की गई, जिनमें 33 मामलों में अनियमितता पाई गई इसके परिणामस्वरूप पांच मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई, 13 लाइसेंस रद्द किए गए तथा 14 दुकानदारों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिलाधिकारी ने इस अभियान को आगे भी निरंतर जारी रखने का निर्देश दिया



बैठक में एग्री एस्टेट परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की भी समीक्षा की गई जिलाधिकारी ने इस कार्य में तेजी लाने के लिए मिशन मोड में कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया प्रथम चरण में 6 जनवरी से 9 जनवरी तक और द्वितीय चरण में 18 जनवरी से 21 जनवरी तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे इसके लिए कृषि विभाग के पंचायत स्तरीय अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों और की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में अब तक 4129 किसानों से 28,107.350 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है इस कार्य में जिले की 302 सक्रिय पैक्स एवं सहकारी समितियां लगी हुई हैं

जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को पूरी तरह सक्रिय और तत्पर रखें, ताकि धान अधिप्राप्ति की गति और तेज हो सके

इसके साथ ही पूर्वी एवं पश्चिमी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारियों को इस कार्य की सतत और प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया भूमि सुधार से जुड़े मामलों की समीक्षा भी बैठक का एक अहम हिस्सा रही जिलाधिकारी ने म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, भूमि मापी और अभियान बसेरा की अंचलवार प्रगति की विस्तार से समीक्षा की परिमार्जन प्लस के अंतर्गत लंबित मामलों की सूक्ष्मता से समीक्षा की गई और औराई, मोतीपुर, कुढ़नी, मुसहरी एवं मरवन अंचल में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने स्तर पर लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया

ऑनलाइन म्यूटेशन मामलों की समीक्षा में सामने आया कि मोतीपुर में 112 प्रतिशत, कांटी में 110 प्रतिशत, औराई में 106 प्रतिशत, सरैया में 105 प्रतिशत, कुढ़नी में 102 प्रतिशत, मीनापुर में 102 प्रतिशत तथा कटरा में 100 प्रतिशत प्रदर्शन रहा