शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए डीएम ने की शहरी विकास योजनाओं की गहन समीक्षा

FIRSTLOOK BIHAR 04:19 AM बिहार

मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास व हर घर नल-जल योजना पर डीएम का फोकस, योजना की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के सख्त निर्देश

मुजफ्फरपुर : ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर, सुलभ और सुविधासंपन्न बनाने के उद्देश्य से सरकार सतत एवं योजनाबद्ध प्रयास कर रही है इसी क्रम में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बेला स्थित बियाडा कक्ष में नगर निकायों से जुड़ी विभिन्न शहरी विकास योजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी हर घर नल-जल योजना, हर घर नली-गली योजना, स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन एवं उसकी क्रियाशीलता, नाला एवं सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन कर जल्द पूर्ण कराना है

इसके लिए उन्होंने निकायवार एवं योजनावार प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए आधारभूत संरचना के विकास की योजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण रूप से धरातल पर उतारना सर्वोच्च प्राथमिकता है

योजनाओं में तेजी और गुणवत्ता पर विशेष जोर

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें उन्होंने बुडको के परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए उन्होंने कहा कि नाला, सड़क, जलापूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाएं सीधे आम नागरिकों के जीवन से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनकी गुणवत्ता और टिकाऊपन अत्यंत आवश्यक है जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए न केवल नई योजनाओं की स्वीकृति आवश्यक है, बल्कि स्वीकृत योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है उन्होंने अधिकारियों को नियमित स्थल निरीक्षण, प्रगति की मॉनिटरिंग तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की स्थिति

बैठक में जानकारी दी गई कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुडको द्वारा कुल 258 चयनित योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है इनमें से 177 योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर उनका तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है इसके अतिरिक्त 70 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति भी दी जा चुकी है, जिनमें से 59 योजनाओं का टेंडर प्रकाशित किया जा चुका है

जिलाधिकारी ने कहा कि शेष योजनाओं की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जाए ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो

हर घर नल-जल योजना पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री शहरी हर घर नल-जल योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान जल संकट की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में शेष बचे हुए गृह संयोजनों को शीघ्र पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है इसके निमित्त जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लंबित नल-जल संयोजनों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण कराएं उन्होंने कहा कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी

हर घर नली-गली योजना एवं स्ट्रीट लाइट की समीक्षा

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने हर घर नली-गली योजना तथा अधिष्ठापित स्ट्रीट लाइट की भी निकायवार समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नालियों की सफाई, निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए ताकि जलजमाव की समस्या से नागरिकों को राहत मिल सके स्ट्रीट लाइट के संदर्भ में जिलाधिकारी ने कहा कि पर्याप्त एवं कार्यशील स्ट्रीट लाइट शहरी सुरक्षा और नागरिक सुविधा दोनों के लिए आवश्यक है

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि खराब स्ट्रीट लाइटों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए तथा शत-प्रतिशत अधिष्ठापन एवं क्रियाशीलता की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाय इसके लिए जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से नगर निकायों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करें ताकि योजनाओं की प्रगति की सतत निगरानी की जा सके उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर नियमित संवाद और समन्वय से ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान संभव है इसके साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रहे गतिरोध, भूमि विवाद एवं अतिक्रमण की समस्याओं को दूर करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी एवं अंचलाधिकारी मुसहरी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया