जिला समन्वय समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा, लापरवाही पर सख्त चेतावनी

गर्मी से पहले पेयजल, सोलर स्ट्रीट लाइट और पेंशन भुगतान दुरुस्त करने के निर्देश

आंगनबाड़ी, आरटीपीएस और लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन पर डीएम का जोर

मुजफ्फरपुर : जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आम जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया

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जिलाधिकारी ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) एवं नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी चापाकल पूरी तरह कार्यरत स्थिति में रहें

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जो चापाकल खराब हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र ठीक किया जाए कार्यपालक अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी स्थिति में लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े विशेष रूप से महादलित टोलों में चापाकलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी विकास मित्रों, पंचायत सचिवों एवं संबंधित कर्मियों के माध्यम से प्राप्त करने का निर्देश दिया गया उप विकास आयुक्त को प्रखंडवार टीम गठित कर भौतिक सत्यापन कराने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके

सोलर स्ट्रीट लाइट की समीक्षा, 72 घंटे में रिप्लेसमेंट का निर्देश

पंचायतों में लगाए गए सोलर स्ट्रीट लाइट की अधिष्ठापन एवं क्रियाशीलता की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी स्ट्रीट लाइट हर हाल में चालू अवस्था में रहनी चाहिए यदि कोई स्ट्रीट लाइट खराब पाई जाती है तो उसे 72 घंटे के भीतर बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए इसके लिए अलग से टीम गठित कर जांच एवं निगरानी की जिम्मेदारी उप विकास आयुक्त को सौंपी गई है जिलाधिकारी ने कहा कि स्ट्रीट लाइट की खराब स्थिति से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी

ग्राम कचहरी एवं आरटीपीएस मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर

, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ग्राम कचहरी तथा आरटीपीएस के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए

जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत स्तर पर ही समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ताकि लोगों को जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े और समय व धन की बचत हो सके स्थानीय स्तर पर पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्रवाई से प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लंबित बकाया भुगतान

बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जीवन प्रमाणीकृत पेंशनधारियों के मार्च 2016 से मार्च 2025 तक के लंबित बकाया भुगतान की समीक्षा की गई जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नियमानुसार लंबित राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे जीवन प्रमाणीकृत पेंशनधारियों के आगणित पेंशन की जांच कर सहायक निदेशक को ई-लाभार्थी लॉगिन में प्रेषित करें साथ ही ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय के कर्मियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर फरवरी माह के भीतर लंबित पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया बताया गया कि प्रमाणीकरण हेतु लंबित लाभार्थियों की सूची ई-लाभार्थी पोर्टल पर उपलब्ध है समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2025-26 के अंतर्गत जिले में 3288 लाभार्थी हैं, जबकि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 2025-26 के तहत 423 और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 2025-26 के तहत 22 लाभार्थी चिन्हित हैं

जिलाधिकारी ने सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा

आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण एवं आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान

बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित रूप से खोलने, मानक के अनुरूप टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण तथा सभी केंद्रों में नल-जल की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया जानकारी दी गई कि 16 फरवरी को फरवरी माह के टीएचआर का वितरण सभी परियोजनाओं में किया जाएगा जिलाधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप टीएचआर वितरण सुनिश्चित करने तथा पोषण ट्रैकर पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि करने का निर्देश दिया जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सभी परियोजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग कर वितरण प्रक्रिया की निगरानी करने को कहा गया