मुजफ्फरपुर में 19 मई से पंचायत स्तर पर शुरू होगा सहयोग शिविर, समस्याओं के ऑन-द-स्पॉट समाधान की हुई पूरी तैयारी

FIRSTLOOK BIHAR 00:00 AM बिहार

सहयोग शिविर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, जिला एवं प्रखंड स्तर पर सहयोग सेल गठित, विभागवार नोडल पदाधिकारी की हुई तैनाती

मुजफ्फरपुर : आम नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों के त्वरित और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिले में पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले सहयोग शिविर के सफल, सुव्यवस्थित एवं परिणामोन्मुख आयोजन को लेकर जिलाधिकारी ने व्यापक तैयारी की है जनता के प्रति जवाबदेही तथा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाकर समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निवारण के निहितार्थ जिलाधिकारी द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया हैं इसके लिए शिविर के संचालन, आवेदन के निष्पादन, विभागीय समन्वय तथा नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से लेकर निगरानी एवं नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की गई है

सहयोग सेल का हुआ गठन

सरकारी निर्देश के आलोक में जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर सहयोग सेल भी गठित किया गया है

इसका उद्देश्य शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की सतत मॉनिटरिंग करना तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है संबंधित अधिकारियों को पोर्टल आधारित मॉनिटरिंग व्यवस्था के माध्यम से लंबित मामलों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी ने कहा है कि सहयोग शिविर केवल शिकायत निवारण कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद एवं विश्वास मजबूत करने की महत्वपूर्ण पहल है उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को पूरी संवेदनशीलता, तत्परता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिकों को शिविर में सम्मानजनक वातावरण एवं त्वरित सेवा उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है

विभागीय अधिकारी नोडल पदाधिकारी नामित, मिला टास्क

जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के लिए नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है जारी सूची के अनुसार राजस्व विभाग के लिए अपर समाहर्ता (राजस्व), आपदा प्रबंधन विभाग के लिए अपर समाहर्ता (आपदा), ग्रामीण विकास विभाग के लिए निदेशक डीआरडीए, पंचायती राज विभाग के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के लिए सिविल सर्जन, आपूर्ति विभाग के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा शिक्षा विभाग के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है

इसके अलावा कृषि विभाग के लिए जिला कृषि पदाधिकारी, आईसीडीएस के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग के लिए अधीक्षण अभियंता, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के लिए सहायक निदेशक तथा कल्याण विभाग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कृषि विभाग से संबंधित विविध मामलों के लिए वरीय उप समाहर्ता, जिला विकास शाखा को अतिरिक्त दायित्व दिया गया है प्रखंड स्तर पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को शिविर संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है

सभी विभागीय नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभाग से संबंधित मामलों के निष्पादन की नियमित समीक्षा करें तथा शिविर में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें

हर माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को होंगे शिविर

विदित हो कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किये जाएंगे मुजफ्फरपुर जिले में 19 मई 2026 से पंचायतों में इसका संचालन प्रारंभ होगा इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर आम लोगों को सरकारी योजनाओं एवं प्रशासनिक सेवाओं का लाभ उनके दरवाजे पर ही सहज रूप में सुलभ कराना तथा उनकी शिकायतों का स्थानीय स्तर पर ही समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना है

शिविर का आयोजन पंचायत सरकार भवन अथवा उसके निकट किसी सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किये जायेंगे आयोजन स्थल पर आम नागरिकों के बैठने, पेयजल, शौचालय, छाया, पंजीकरण काउंटर एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी एवं डीआरडीए निदेशक को तैयारी की नियमित मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया है शिविर में विशेष रूप से अपर समाहर्ता, राजस्व , भूमि सुधार उप समाहर्ता पूर्वी/ पश्चिमी, अंचलाधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित रहेंगे, ताकि भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, सामाजिक सुरक्षा, राशन कार्ड, पेंशन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, मनरेगा सहित विभिन्न मामलों से संबंधित समस्याओं का ऑन-स्पॉट समाधान किया जा सके

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि शिविर के आयोजन से पूर्व पंचायत क्षेत्र में लंबित राजस्व एवं लोक शिकायत संबंधी मामलों की समीक्षा कर अधिकतम मामलों का पूर्व निष्पादन सुनिश्चित किया जाय, ताकि शिविर में आने वाले नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके इसके साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी भी शिविर में उपलब्ध कराई जाएगी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिकाधिक लोग इसका लाभ उठा सकें

आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए शिविर के आयोजन की तिथि से 30 दिन पूर्व तक आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था है संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन कर उसकी अद्यतन स्थिति शिविर में उपलब्ध रहे