मुजफ्फरपुर के सहकारिता पदाधिकारी के वेतन पर रोक, स्पष्टीकरण की मांग

मुजफ्फरपुर : धान अधिप्राप्ति जिला टास्क फोर्स की बैठक जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में आहूत की गई जिला सहकारिता पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2025 26 अंतर्गत 89514.38 मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है अधिप्राप्त धान के समतुल्य 61478.497 में0 टन सीएमआर के विरुद्ध अबतक 47413.742 में0 टन सीएमआर की आपूर्ति बिहार राज्य का निगम को कर दी गई है

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गोदाम में जगह की कमी के कारण सीएमआर की आपूर्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है

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जिला पदाधिकारी द्वारा मुरौल(38.71%),गायघाट(51.44%),कटरा(58.92%) प्रखंड में सीएमआर आपूर्ति में वांछित प्रगति नहीं रहने के कारण संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के वेतन को स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया साथ ही सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को प्रतिदिन मिल एवं समितियों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित अंतिम तिथि 30.06.2026 तक शत प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया जिला सहकारिता पदाधिकारी को सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले पैक्स/व्यापार मंडल पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम निगम मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि को अधिप्राप्त धान के समतुल्य सीएमआर प्राप्त करने एवं ससमय अधिप्राप्त सीएमआर का प्राप्त RO के अनुरूप उठाव कराकर समितियों से सीएमआर प्राप्त करने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया 2.सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को समितियों में अवशेष धान का नियमित भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया साथ ही धान के स्टॉक में विचलन पाये जाने पर संबंधित समिति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया 3.जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया कि मुजफ्फरपुर जिला में गेहूं अधिप्राप्ति हेतु संशोधित लक्ष्य 6303 में0टन लक्ष्य के विरुद्ध 40 समितियों द्वारा 198 किसानों से 936.3 में 0टन गेहूं की अधिप्राप्ति की गई हैएवं 175 किसानों का भुगतान किया गया हैजिला पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से पंचायतों के लघु एवं सीमांत किसानों से प्राथमिकता के आधार पर गेहूं अधिप्राप्ति कराने का निर्देश दिया गया हैसाथ ही अधिप्राप्त गेहूं को समितियों से राज्य खाद्य निगम में जमा कराने का भी निर्देश दिया गया एवं लापरवाही बरतने वाले पैक्स एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया