बिहार कैबिनेट ने 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराने सहित लिया कई अहम फैसला

राज्य के कर्मचारियों को 17 की जगह 28 % डीए

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं. इस बैठक में पंचायत चुनाव कराने का फैसला, राज्य के कर्मचारियों को 17 % की जगह 28 % डीए देने सहित कई अहम फैसले लिये गये. कैबिनेट के फैसले के अनुसार 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे. 24 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. बाढ़ प्रभावित इलाकों में अंतिम चरणों में पंचायत चुनाव कराय जायेंगे. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच संपन्न कराये जायेंगे.

पंचायत चुनाव 11 चरण में होंगे

24 सितंबर, 29 सितंबर, 8 अक्टूबर , 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर,24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर, 12 दिसंबर.

तीन नये कृषि विश्वविद्यालय की होगी स्थापना

राज्य में 3 नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. इस पर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी गयी है . विधानसभा का तृतीय सत्र व विधान परिषद का 158 वां सत्र का सत्रावसान किया गया है.

लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद भरा जायेगा. प्रधान शिक्षक का पद जिला स्तरीय होगा वहीं प्रधानाध्यापक का पद प्रमंडलीय स्तर का होगा. नगर निकायों में जलापूर्ति के लिए पेयजल उपयोग शुल्क नीति- 2021 को स्वीकृति दी गयी है.

कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को 28 % डीए

सरकारी सेवकों व पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 17% के स्थान पर 28% महंगाई भत्ता देने को स्वीकृति दी गयी है. डेहरी के चिकित्सा पदाधिकारी साकार कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है. सभी वर्ग की लड़कियों को बीपीएससी तथा यूपीएससी की परीक्षा के लिए आर्थिक मदद की जायेगी. मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत एकमुश्त ₹50000 तथा ₹100000 की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी.